आर.टी.आई. दिशानिर्देश

• इसे ‘सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005’ के नाम से जाना जाता है।
• यह जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू था।
• यह 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावी हुआ।
• यह दिल्ली सूचना का अधिकार अधिनियम, 2001 की अपेक्षा अधिक प्रभावी एवं सशक्त है।

• यह संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा स्थापित सभी लोक प्राधिकरणों, निकायों एवं संस्थानों पर लागू होता है।
• इसके अंतर्गत संसद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय तथा सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण अथवा पर्याप्त वित्तपोषण प्राप्त निकाय शामिल हैं।
• प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठन भी इसके अंतर्गत आते हैं।
• सरकार को अन्य उपयुक्त निकायों को अधिसूचना या आदेश द्वारा इसके दायरे में शामिल करने का अधिकार है।

• यह अधिनियम कुछ सीमित अपवादों को छोड़कर नागरिकों को लगभग सभी प्रकार की सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।
• यह अधिनियम नागरिकों को अधिक अधिकार एवं सशक्त भूमिका प्रदान करता है।
• अब नागरिक सूचना प्राप्त कर, उसका समुचित परीक्षण एवं सामाजिक लेखा-परीक्षण (Social Audit) कर सकते हैं तथा संबंधित विषयों पर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु प्रश्न पूछ सकते हैं।

• अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा लोक सूचना अधिकारी (PIO) नियुक्त किए जाएंगे।
• लोक प्राधिकरण की ओर से आवेदन प्राप्त करने हेतु सहायक लोक सूचना अधिकारी (APIO) नियुक्त किए जाएंगे।
• प्रत्येक उप-मंडल/उप-जिला स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।
• प्रत्येक लोक प्राधिकरण अपने विभाग/संगठन में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति करेगा।

• कार्यों, दस्तावेजों एवं अभिलेखों का निरीक्षण करना।
• टिप्पणियाँ, उद्धरण एवं प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना।
• सामग्री के प्रमाणित नमूने प्राप्त करना।
• फ्लॉपी, टेप अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में सूचना प्राप्त करना।

सूचना से अभिप्राय किसी भी रूप में उपलब्ध सामग्री से है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

• अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, आदेश, लॉग बुक, अनुबंध, प्रतिवेदन, पत्र, नमूने आदि।

• निर्धारित प्रपत्रों में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
• आवेदक अंग्रेज़ी, हिन्दी अथवा स्थानीय भाषा में लिखित रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
• लोक सूचना अधिकारी (PIO) दिव्यांग व्यक्तियों को आवेदन लिखने में आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
• सूचना प्राप्त करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है।
• उत्तर प्रेषित करने हेतु आवश्यक विवरण के अतिरिक्त आवेदक से कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगी जाएगी।

भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित शुल्क निर्धारित किए गए हैं:

• आवेदन शुल्क: ₹10/-
• अतिरिक्त प्रति: प्रति पृष्ठ (A-4 या A-3) ₹2/-
• बड़े आकार के दस्तावेज़: वास्तविक शुल्क
• नमूना अथवा मॉडल: वास्तविक लागत
• अभिलेखों का निरीक्षण: प्रथम एक घंटा निःशुल्क, इसके बाद प्रत्येक 15 मिनट हेतु ₹5/-
• फ्लॉपी/डिस्केट: ₹50/-

गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी के आवेदकों के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।

शुल्क का भुगतान निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम द्वारा किया जा सकता है:

• नकद (Cash)
• डिमांड ड्राफ्ट (DD)
• बैंकर्स चेक (Banker's Cheque)

• यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो सूचना 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।
• अन्य सभी मामलों में 30 दिनों के भीतर उत्तर प्रदान किया जाएगा।
• यदि आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी (SAPIO/APIO) के माध्यम से प्राप्त होता है, तो समय-सीमा में 5 दिन अतिरिक्त जोड़े जाएंगे।
• तृतीय पक्ष (Third Party) से संबंधित मामलों में अधिकतम 40 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाएगा।

• अपील की व्यवस्था दो स्तरों पर उपलब्ध है।
• प्रथम अपील विभाग/संगठन के वरिष्ठ अधिकारी (प्रथम अपीलीय प्राधिकारी) के समक्ष, लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर की जा सकती है।
• द्वितीय अपील केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है।
• अपील का निस्तारण सामान्यतः 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

• यदि आवेदक द्वारा तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना मांगी जाती है, तो संबंधित तृतीय पक्ष को 5 दिनों के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना (नोटिस) दी जाएगी।
• तृतीय पक्ष को 10 दिनों के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।
• तृतीय पक्ष को अपील करने का अधिकार होगा।

• धारा 8 के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की सूचनाएँ प्रदान करना अनिवार्य नहीं है।
• भारत की सुरक्षा एवं अखंडता से संबंधित सूचना।
• ऐसी सूचना जिसका प्रकाशन न्यायालय द्वारा निषिद्ध हो।
• ऐसी सूचना जिसके प्रकटीकरण से संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हो।
• व्यावसायिक गोपनीयता, व्यापारिक रहस्य एवं बौद्धिक संपदा से संबंधित सूचना।
• विश्वासगत (Fiduciary) संबंध में प्राप्त सूचना।
• विदेशी सरकार से गोपनीय रूप से प्राप्त सूचना।
• ऐसी सूचना जिसके प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न हो सकता हो।
• ऐसी सूचना जिससे किसी जाँच या अन्वेषण की प्रक्रिया प्रभावित होती हो।
• मंत्रिमंडल के अभिलेख एवं विचार-विमर्श से संबंधित दस्तावेज़।
• ऐसी व्यक्तिगत सूचना जिसका किसी सार्वजनिक गतिविधि या जनहित से कोई संबंध न हो।
• ऐसी सूचना जिसके प्रकटीकरण से कॉपीराइट का उल्लंघन होता हो।

• सूचना देने में विलंब होने पर प्रति दिन ₹250/- की दर से, अधिकतम ₹25,000/- तक का दंड लगाया जा सकता है।
• लगातार लापरवाही या चूक की स्थिति में लोक सूचना अधिकारी (PIO) के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए जा सकते हैं।
• दंड लगाने से पूर्व संबंधित अधिकारी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

• सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
• अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सभी तैयारियाँ निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण की जानी चाहिए।
• अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण के प्रति अधिकारियों को सतर्क रहना चाहिए।
• अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त प्रत्येक आवेदन का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निस्तारण किया जाना चाहिए।

• सहायक लोक सूचना अधिकारी (APIO) किसी भी लोक सूचना अधिकारी (PIO) के लिए आवेदन प्राप्त कर सकता है।
• प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पद लोक सूचना अधिकारी (PIO) से वरिष्ठ स्तर का होना चाहिए।
• लोक सूचना अधिकारी ऐसे वरिष्ठ अधिकारी होने चाहिए, जो कार्यों का प्रभावी संचालन करने तथा आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने में सक्षम हों, क्योंकि उन्हें अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) दायित्वों का निर्वहन करना होता है।
• किसी भी प्रकार के भ्रम से बचने के लिए लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय प्राधिकारियों के कार्यों एवं दायित्वों का स्पष्ट विभाजन किया जाना चाहिए।
• सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तपोषित संस्थाओं को अधिसूचित कर उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया जाना चाहिए।

• आवेदन एवं शुल्क प्राप्त करने की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि प्रक्रिया सरल एवं सुगम हो।
• रिसेप्शन काउंटर के निकट सूचना सहायता केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए।
• सहायक लोक सूचना अधिकारी (APIO), लोक सूचना अधिकारी (PIO) एवं अपीलीय प्राधिकारी आम नागरिकों के लिए सहज रूप से उपलब्ध होने चाहिए।
• मुख्य प्रवेश द्वार पर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी के कक्ष संख्या आदि की स्पष्ट जानकारी वाला सूचना बोर्ड प्रदर्शित होना चाहिए।

• लोक सूचना अधिकारी (PIO) एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी (APIO) की नियुक्ति करना।
• प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति करना।
• पर्याप्त वित्तपोषित संस्थाओं की पहचान कर उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाना।
• अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना।
• अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जागरूक करने हेतु आंतरिक कार्यशालाओं का आयोजन करना।
• आवेदन एवं शुल्क प्राप्त करने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना।
• मार्गदर्शन हेतु आवश्यक संख्या में सहायता काउंटरों की व्यवस्था करना।
• स्वप्रेरणा (Suo Motu) से प्रकाशित की जाने वाली सूचनाओं को तैयार कर उन्हें अधिकतम स्तर तक प्रसारित करना।
• संबंधित सभी अधिकारियों के कार्यों की नियमित निगरानी एवं पर्यवेक्षण करना।